कपिल शर्मा हरदा, 9753508589
मध्यप्रदेश शासन ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में जो पटवारियों को भत्ते दिए हैं, वो मात्र छलावा है, प्रदेश के पटवारी अब शिवराज सिंह चौहान (मामा) के झांसे में नहीं आने वाले है। पटवारी अपनी वेतनमान की मांग का निराकरण नहीं होने तक आंदोलन पर डटे रहेंगे चाहे सरकार कोई भी सितम कर लें। पटवारी संघ के संवाद समिति के अध्यक्ष राजीव जैन ने कहा कि कल की कैबिनेट में घोषित पटवारियों के लिए एग्री स्टेट भत्ता केंद्र की भारत सरकार के एग्री स्टेट जीआईएस रियल क्रॉप सर्वे योजना के तहत कृषि विभाग का कार्य जिसमें कृषि उत्पादों के विपणन कृषि ऋण आदि योजनाएं शामिल हैं की राशि ₹3000 पटवारी को देकर काम का अतिरिक्त भार दे रही है, जो की कृषि विभाग का कार्य है जो पटवारी को थमाकर छलावा दिया जा रहा है। इस घोषणा से किस प्रकार आम जनता और किसानों को गुमराह करने व पटवारियों की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है एवं केन्द्र सरकार का भत्ता जो कि कृषि विभाग को दिया जाना है, कृषि विभाग का काम हम पर थोपा जा रहा है, ये कलाकारी की राजनीति है।
पटवारियों की मुख्य मांग वेतनमान, पदोन्नति, समयमान वेतनमान वेतन विसंगति है, जिस पर 30 दिन हड़ताल हो जाने पर भी सुनवाई नहीं हुई। पटवारी संघ की हुई वर्चुअल बैठक में जिलाध्यक्षों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि जब तक वेतनमान के संबंध में आदेश प्रसारित नहीं होंगे हड़ताल जारी रहेगी। प्रदेश के पटवारी सरकार के इस छलावें में नहीं आयेंगे। इसके साथ ही पटवारी शासन की दमनकारी नीति पर अब आंदोलन को ओर उग्र करेंगे।गौरतलब है कि तहसील शाहपुरा जिला डिंडोरी के पटवारी सोहन साहू विगत सात दिनों से आमरण अनशन पर है। तथा प्रदेश भर में पटवारी क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे है।
